ज्ञानम् महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी ‘लोकसंख्या नियंत्रण’ विषयावर चर्चासत्र
जयपूर (राजस्थान) – दूरदर्शनवर ‘हम दो हमारे दो’, हे सरकारी विज्ञापन गेली अनेक दशके दाखवले जात आहे. जो सभ्य समाज असतो, तो प्रबोधनाद्वारे योग्य कृती करतो; मात्र जो षड्यंत्रकारी समाज असतो, त्याचे प्रबोधन सरकारी विज्ञापनाद्वारे होणार नाही. अशांसाठी कायद्याचीच आवश्यकता आहे. म्हणूनच आपल्या धर्मशास्त्रात ‘दंडाच्या (कायद्याच्या) भयानेच समाजव्यवस्था उत्तम राहाते’, असे म्हटले आहे, असे प्रतिपादन सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी येथील ज्ञानम् महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रबोधन कि कायदा’ या विषयावर बोलतांना केले. या चर्चेमध्ये ‘जनसंख्या समाधान फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष श्री. अनिल चौधरी, ‘लोकसंख्या आणि विकास’ या विषयावरील तज्ञ डॉ. देवेंद्र कोठारी आणि काश्मिरी विस्थापित हिंदु सौ. ममता सहगल या सहभागी झाल्या होत्या. या चर्चासत्राचे संचालन निमित्तकेन संस्थेचे संयोजक श्री. जय आहुजा यांनी केले.
श्री. चेतन राजहंस या चर्चासत्रात म्हणाले,
१. भारतात १२४ कोटी आधारकार्ड धारक आहेत; म्हणजेच तेवढे नोंदणीकृत नागरिक आहेत. अद्यापही २० टक्के नागरिक विशेषत: लहान मुले आधारकार्डात नोंदणीकृत नाहीत. देशात ५ ते ७ कोटी बांगलादेशी आणि रोहिंग्या अवैधपणे राहातात. ही सर्व आकडेवारी पाहिली, तर देशाची लोकसंख्या १३० कोटी नाही, तर १५० कोटी ठरते. किंबहूना ही लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक ठरेल. चीनमध्ये प्रत्येक मिनिटाला ११ मुले जन्माला येतात, तर भारतात प्रत्येक मिनिटाला ३३ मुले जन्माला येतात. त्यामुळे येत्या १-२ वर्षांत लोकसंख्येच्या संदर्भात आपण चीनला मागे टाकू.
२. भारताची भौगोलिक स्थिती ४० कोटी लोकसंख्येचे योग्य प्रकारे निर्वहन करू शकते. आज अमर्याद लोकसंख्या वाढल्याने भारताला अन्न आणि नैसर्गिक साधने आयात करावी लागत आहेत, तसेच देशात व्यवसायहीनता, निरक्षरता, दारिद्य्र, उपासमार इत्यादी समस्या बळावत आहेत.
३. वर्ष २०११ ज्या जनगणनेनुसार हिंदूंचा जननदरवृद्धी प्रतिवर्ष १.५५ टक्के आहे, तर मुसलमानांचा १.८ टक्के आहे. त्यामुळे वर्ष २०१६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार भारत वर्ष २०६१ मध्ये म्हणजे आजपासून ४० वर्षांनी मुसलमानबहुल बनेल. आम्ही हिंदु राष्ट्राचे समर्थक आहोत. या राष्ट्राची ‘हिंदु’ म्हणून ओळख कायम राहावी; म्हणूनही आम्ही लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची मागणी करत आहोत.