मंदिरांच्या भूमीवर केलेले अतिक्रमण कायदेशीर करण्याची मागणी करणार्‍या तमिळनाडूतील अण्णाद्रमुक सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका !
चेन्नई – येथील मद्रास उच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निकाल देतांना ‘तमिळनाडूमधील सहस्रो कोटी रुपयांचा मंदिरांचा भूखंड देवांच्या अधिकाराखाली राहील’, असा निर्णय दिला आहे. तसेच राज्यशासनाने दिलेल्या ‘मंदिराच्या मालकीची भूमी अतिक्रमण केलेल्यांना देण्यात यावी’ या प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे.
Madras #highcourt says sanctifying encroachments will strip temples of their properties @imranhindu reports https://t.co/JbU4stdUow
— The Hindu – Chennai (@THChennai) November 23, 2019
१. याविषयी मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला २० जानेवारी २०२० पर्यंत एक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
२. ‘मंदिरे आणि त्यांच्या अधिकारातील भूखंड यांची देखभाल शासन करत आहे. त्या भूमींचा सर्वे क्रमांक, त्या भूमीवर अतिक्रमण करणार्‍यांची सूची, अतिक्रमण करण्यार्‍यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली अन् कारवाई करण्यात दिरंगाई करण्यार्‍या अधिकार्‍यांची माहिती या अहवालातून सादर करावी’, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
३. याविषयी न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने म्हटले की, अतिक्रमण कायदेशीर ठरवणे म्हणजे मंदिराच्या संपत्तीशी खेळण्यासारखे होईल. असा पालट करणे हे हिंदूंच्या भावनांना भडकावण्यासारखे होईल.
सनातन संस्थेच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज अमृत महोत्सवी सन्मान सोहळा
पैशांची देवाण-घेवाण, आर्थिक किंवा भूमीचे व्यवहार करणे, तसेच विवाह जुळवणे आदी वैयक्तिक गोष्टी आपल्या जबाबदारीवर...
कुंभपर्वाच्या सेवेसाठी सुस्थितीतील दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची आवश्यकता !
धनत्रयोदशी निमित्त धर्मप्रसार कार्यास्तव ‘सत्पात्रे दान’ करून श्री लक्ष्मीची कृपा संपादन करा !
शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये आयोजित केल्या जाणार्या स्पर्धांमध्ये विजेत्या विद्यार्थ्यांना सनातनचे ग्रंथ अन् लघुग्रंथ पारितोषिक...
माधवनगर (सांगली) येथील सनातनच्या ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन !