काश्मीरमध्ये काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन करावे आणि रोहिंग्या मुसलमानांची देशातून हकालपट्टी करावी ! – राष्ट्रप्रेमी हिंदूंची एकमुखी मागणी

सनातन संस्थेतर्फे अयोध्या येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अयोध्येच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतांना हिंदुत्वनिष्ठांसमवेत श्री. चेतन राजहंस (१)

अयोध्या – काश्मीरमध्ये काश्मिरी हिंदूंचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करावे आणि रोहिंग्या मुसलमान घुसखोरांची तात्काळ देशाबाहेर हकालपट्टी करावी आदी मागण्यांसाठी येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

‘काश्मीरमध्ये उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या मंदिरांची पुनर्स्थापना करण्यात यावी आणि गेल्या ७० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीर विधानसभेने केलेले देशविरोधी कायदे रहित करावे’, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. याप्रसंगी सर्वश्री सद्गुरु सेवा संस्थान, अयोध्याचे वैद्य रामप्रकाश पांडेय, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस, अखिल भारतीय हिंदु महासभेचे श्री. विधिपूजन पांडेय, अधिवक्ता श्री. विजय कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री. राजेश पांडेय, अधिवक्ता श्री. सुरेश पांडेय, अधिवक्ता श्री. रामशंकर तिवारी, अधिवक्ता श्री. प्रवीण कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री. मुकेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता श्री. घनश्याम मौर्य तथा हिंदु जनजागृती समितीचे समन्वयक श्री. विश्वनाथ कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

हिंदूविरोधी कांगावा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी !

देशभरात काही दिवसांपासून ‘बळजोरीने ‘जय श्रीराम’ म्हणण्यास भाग पाडले’, ‘हिंदुत्वनिष्ठांच्या जमावाने अल्पसंख्यांक समाजाच्या युवकाची हत्या केली’, अशा खोट्या तक्रारी धर्मांध आणि सेक्युलरवादी यांच्याद्वारे केल्या जात आहेत अन् देशात जाणीवपूर्वक तणावपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे.

हिंदु समाजाच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भावना पसरवण्यात येत आहे. थोडक्यात जाणीवपूर्वक खोटा-विद्वेषी प्रचार करून देशाची एकता आणि अखंडतेला संकटात टाकणाऱ्या संबंधित धर्मांध, पुरोगामी, सेक्युलरवादी असामाजिक तत्त्वांच्या विरोधात सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर एका विशेष तपास दलाची नियुक्ती करावी अन् संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी.

अन्य मागण्या . . .

१. ख्रिस्ती चर्चमधील घोटाळे, अनैतिक व्यवहार लक्षात घेऊन देशभरातील सर्व चर्चचे सरकारीकरण करावे किंवा सर्व हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करावे.

२. आंध्रप्रदेश सरकारने ख्रिस्ती पाद्री, मुसलमान इमाम आणि मौलवी यांना मतांसाठी मासिक वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तात्काळ रहित करावा, या मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या.