स्वार्थी आणि भ्रष्ट ठरणारे शासकीय क्षेत्र !
‘सरकारी काम आणि ६ महिने थांब’ याची प्रचीती प्रत्येक नागरिकाला आजवर कधी ना कधी तरी आलेलीच आहे. पैसेखाऊ वृत्तीमुळे शासकीय कामकाजाची कोणतीही पद्धत आज सुरळीत आणि सहज अशी राहिलेली नाही. यात भरडला जातो तो केवळ अन् केवळ सामान्य नागरिकच ! याच सामान्य नागरिकाने आता या दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधात आवाज उठवायला हवा !
शासकीय कार्यालयांतील अयोग्य वर्तनाच्या संदर्भात कोणाकडे तक्रार करावी ?
नागरिकांची कामे पूर्ण करण्यास विलंब करणे, नागरिकांना शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारायला लावणे, जनतेशी फटकून वागणे, कार्यालयीन कामाचा वेळ अन्यत्र वाया घालवणे, वेळेपूर्वीच कार्यालय बंद झाल्याचे सांगणे इत्यादी शासकीय कार्यालयांत उद्भवणार्या समस्यांच्या संदर्भात पुढील कृती कराव्यात.
१. शासकीय विभागाचे जिल्ह्यातील मुख्य अधिकारी, मुख्य सचिव, तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि पालक सचिव यांच्याकडे संबंधित कर्मचार्याचे नाव, पद, तसेच स्वतःला आलेला अनुभव आदी लिहून रितसर तक्रार करावी. १ मासांनंतर ‘काय कृती केली’, याविषयीची माहितीही माहिती अधिकार कायद्याखाली मागवू शकतो.
२. मंत्रालयासारख्या ठिकाणी, तसेच एखाद्या विभागात धारिका अनावश्यक रोखली गेल्यास संबंधित विभागाकडे तक्रार करावी.
३. लाचखोर शासकीय अधिकार्यांना किंवा कर्मचार्यांना संवैधानिक मार्गाने धडा कसा शिकवावा ?
अ. त्यांच्याशी होणारे संभाषण भ्रमणभाषवर मुद्रित (रेकॉर्ड) करावे.
आ. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणार्या सामाजिक व्यक्ती किंवा संघटना यांच्या समादेशानुसार पोलीस उपअधीक्षक किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी. लाचखोरांना रंगेहात पकडून देण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करा.
इ. केंद्र शासनाच्या कर्मचार्याने लाच मागितल्यास ‘केंद्रीय अन्वेषण विभाग’ (सीबीआय) च्या http://cbi.nic.in/contact.php या लिंकवर तक्रार नोंदवावी.
ई. भ्रष्ट कारभार समजण्यासाठी ‘माहिती अधिकार कायदा’ वापरा.
४. उत्पन्नाच्या तुलनेत उच्च राहणीमान असणार्यांची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला कळवा !
विद्यार्जनाला कलंक ठरणारे शिक्षण क्षेत्र !
ज्ञानदानासारख्या पवित्र क्षेत्रही दुष्प्रवृत्तींपासून आता सुटलेले नाही. अगदी कोवळ्या वयाच्या मुलांपासून ते महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत अशा सर्वांच्या आयुष्यात या दुष्प्रवृत्तींना बळी पडण्याची वेळ येते. अशा गोष्टींना वेळीच पायबंद न घातल्याचाच हा परिणाम आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांनी तोंड बंद न ठेवता शिक्षणाक्षेत्रातील दुष्प्रवृत्तींविरोधात वेळोवेळी संघटित होऊन कृती करायला हवी !
१. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कोणाकडे तक्रार नोंदवावी ?
प्रवेशासाठी शाळा-महाविद्यालये भरमसाठ देणगी मागतात. शिक्षकांचे स्थानांतर करण्यासाठी / रोखण्यासाठी लाच मागितली जाते. यासाठी जिल्हास्तरीय किंवा राज्यस्तरीय ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा’कडे तक्रार करावी. शाळेच्या संदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि महाविद्यालयासाठी सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभागीय कार्यालय यांच्याकडे तक्रार करावी.
२. शाळा-महाविद्यालयांच्या कायदाबाह्य वर्तनाविरुद्ध कोणाकडे तक्रार नोंदवावी ?
अ. आवश्यक विद्यार्थीसंख्या नसतांनाही खोटी संख्या दाखवून शासकीय अनुदान घेतले जाते.
आ. काही शाळा आणि महाविद्यालये पुस्तके, वह्या, गणवेश, वस्तू इत्यादी ठराविक दुकानांतून किंवा ठराविक प्रकाशकाकडूनच विकत घेण्याचा आग्रह धरतात.
शाळेच्या संदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि महाविद्यालयाच्या संदर्भात सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभागीय कार्यालय यांना तक्रार द्यावी. प्रत शिक्षणमंत्र्यांना पाठवावी.
इ. दहावीच्या परीक्षेतील कॉपीच्या संदर्भात ‘माध्यमिक शालांत परीक्षा मंडळ’ आणि बारावीच्या परीक्षेतील कॉपीच्या संदर्भात ‘उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा मंडळ’ यांच्याकडे तक्रार करावी.
३. धर्मस्वातंत्र्याचे हनन झाल्यास काय करावे ?
काही ‘कॉन्व्हेंट’ शाळा, इंग्रजी आणि उर्दू शाळा-महाविद्यालये टिळा लावणे, राखी बांधणे, बांगड्या घालणे, मेंदी काढणे, देवतेचे पदक घालणे असे करण्यास प्रतिबंध करतात, तसेच असे केल्यास शिक्षाही करतात. अशांच्या विरोधात राज्यघटनेने अनुच्छेद ‘२५’ नुसार दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्यावर गदा आणली; म्हणून तक्रार करावी.
संवेदनाहीन असणारे पोलीस क्षेत्र !
पोलिसांच्या दंडेलशाहीला घाबरून त्यांनी केलेल्या अन्यायाच्या विरोधात तक्रार करणे टाळले जाते; मात्र पोलिसांपेक्षाही न्यायालये आणि प्रसिद्धीमाध्यमे हे लोकशाहीचे दोन स्तंभ अधिक प्रभावी आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी विनाकारण त्रास दिल्यास त्यांच्या विरोधात न्यायालय आणि प्रसिद्धीमाध्यमे यांचा वापर करता येतो. भय न बाळगता पोलिसांच्या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची सिद्धता केली पाहिजे.
१. पोलीस कायदाबाह्य कृती करत असल्याचे आढळल्यास त्याचे नाव, बक्कल क्रमांक, पोलीस ठाणे आणि प्रसंग अशी माहिती घेऊन वरिष्ठ अधिकारी आणि गृहमंत्रालय यांच्याकडे तक्रार करा. वरिष्ठांनी तक्रार न नोंदवल्यास पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार नोंदवा.
२. महिलांना अयोग्य वागणूक दिल्यास ‘महिला हक्क आयोग’ आणि ‘मानवाधिकार आयोग’ यांच्याकडे तक्रार नोंदवा !
३. लाचखोर पोलिसांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवा !
४. पोलिसांनी केलेली मारहाण गंभीर असल्यास, तसेच शरिरावर मारहाणीच्या खुणा असल्यास स्थानिक शासकीय रुग्णालयात जाऊन संपूर्ण तपासणी करून घ्या. तपासणीचा अहवाल आणि औषधोपचार यांच्या माहितीसह स्थानिक पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवा. तेथे तक्रार नोंदवण्यास नकार दिल्यास पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्याकडे तक्रार नोंदवा आणि तेथेही न्याय न मिळाल्यास स्थानिक न्यायालयात खटला प्रविष्ट करा. मारहाणीचे चित्रीकरण करून ते पुरावा म्हणून वापरा. एखाद्या दूरचित्रवाहिनीवर त्याची वार्ता दाखवल्यास तिचाही पुरावा म्हणून वापर करता येतो.
अश्लीलता पसरवणार्या दुष्प्रवृत्ती
कलियुगात ‘धर्माचे ‘अर्थ’ आणि ‘काम’ हे दोनच पाद शेष राहिले आहेत’, असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षातही स्वतःला आधुनिक म्हणवणार्या युवक-युवतींकडे पाहिल्यास, तसेच चित्रपट, नाटके आणि विज्ञापने पाहिल्यास त्याची सत्यता लक्षात येेते. सध्या कपडे, सौंदर्यवर्धक उत्पादने, ‘बॉडी स्प्रे’ आदींच्या विज्ञापनांचा अश्लीलता हा मुख्य घटक बनला आहे. परिणामी समाज नीतीहीन होत आहे. याला आळा घालणे आवश्यकच आहे.
अश्लीलतेच्या संदर्भात जनजागृती करा !
१. मुला-मुलींना अंगप्रदर्शन करणारे कपडे न घालण्याचे आणि भारतीय वेशभूषेचे महत्त्व सांगून तशी कृती करवून घ्या.
२. शाळा-महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापकांना भेटून अंगप्रदर्शन करणारे कपडे न घालण्याचा नियम करण्याची विनंती करावी.
३. गुरुद्वारात प्रवेश करतांना शीख पंथाप्रमाणे, मशिदीत जातांना इस्लामप्रमाणे वेश असणे बंधनकारक असते. मंदिरात येतांना भारतीय वेशभूषाच असण्याविषयी विश्वस्तांचे प्रबोधन करावे.
अश्लीलतेच्या विरोधात कसा लढा द्यावा ?
‘स्त्रीचे अश्लील सादरीकरण प्रतिबंधक कायदा, १९८६’ नुसार स्त्रीला अश्लीलरित्या सादर करणार्या विज्ञापनास प्रसिद्धी देणे, अश्लील सादरीकरण केलेले पुस्तक, चित्रपट, छायाचित्र यांची निर्मिती करणे, विकणे, वितरण करणे गुन्हा आहे. कोणत्याही माध्यमातून अश्लीलता वाढल्यास पोलिसांत तक्रार करावी.
अश्लीलता रोखण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीची रणरागिणी शाखा आपल्याला साहाय्य करील !