Home > सनातन वृत्तविशेष > सनातन संस्थेकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत !

सनातन संस्थेकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत !

  • गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी ६ जणांना जामीन संमत केल्याचे प्रकरण
  • पुरो(अधो)गाम्यांचा दबाव दूर करण्यासाठी पानसरे खटला कोल्हापूर जिल्ह्याबाहेर चालवण्याची मागणी !

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारीला कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या ६ जणांना जामीन दिला. या निर्णयाचे समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना मनापासून स्वागत करत आहेत. ‘हिंदु आतंकवादा’ची ‘थिअरी’ सिद्ध करण्यासाठी पद्धतशीरपणे ‘फेक नॅरेटिव्ह’ (खोटे कथानक) निर्माण केले गेले आणि पुरो(अधो)गाम्यांच्या हत्यांच्या प्रकरणांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना अडकवण्यात आले. पानसरे कुटुंबीय, तसेच अन्य तथाकथित पुरोगामी यांनी या प्रकरणी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना जामीन मिळू नये, यासाठी पुष्कळ आटापिटा केला होता.

सातत्याने माध्यमांसमोर दिशाभूल करणारी भूमिका मांडून न्यायालय आणि पोलीस यांच्यावर दबाव टाकण्याचा, तसेच हा खटला लांबवण्याचा प्रयत्न करत होते. या खटल्यात कोल्हापूरमध्ये पानसरे कुटुंबीय आणि पुरोगामी वापरत असलेले दबावतंत्र लक्षात घेता हा खटला यापुढेही कोल्हापूर येथे चालवला गेला, तर न्याय मिळण्यात अडचण निर्माण केली जाईल, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे आम्ही समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने न्यायालयाकडे विनंती करत आहोत की, ‘पानसरे हत्या प्रकरणाचा खटला कोल्हापूर येथे न चालवता त्रयस्थ ठिकाणी चालवावा’, अशी भूमिका सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. अभय वर्तक यांनी मांडली.

‘पाकिस्तानातून आलेला आतंकवादी अजमल कसाब याला आतंकवादाच्या घटनेत अधिवक्ता दिला जातो; मात्र गरीब घरातील हिंदु मुलांना अधिवक्ता मिळू न देता कारागृहात सडवण्याचा प्रयत्न पुरोगामी करत होते. एकीकडे न्याय मिळावा, असा टाहो फोडणारे पानसरे कुटुंबीय ‘हा खटलाच चालवू नये’, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन याचिका करून खटला लांबवत होते; पण आज या सर्व हिंदुत्वनिष्ठांना तब्बल ६ वर्षांनी जामीन मिळाला, यासाठी आम्ही ईश्‍वरचरणी कृतज्ञता व्यक्त करतो’, असेही श्री. अभय वर्तक यांनी सांगितले.

 

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी ६ जणांना जामीन

मुंबई – पुरोगामी आणि साम्यवादी कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून संशयित सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित डेेगवेकर, भरत कुरणे, अमित बद्दी आणि वासुदेव सूर्यवंशी यांना जामीन संमत करण्यात आला. ‘खटला लवकर निकाली लागण्याची शक्यता नाही. आरोपी बराच काळ अटकेत आहेत. अन्वेषणात यश न मिळाल्याने किंवा लक्षणीय प्रगती न झाल्याने आरोपी जामिनासाठी पात्र आहेत’, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून २९ जानेवारी या दिवशी देण्यात आला. न्यायमूर्ती ए.एस्. किल्लोर यांच्या एकलपिठाकडून हा निर्णय देण्यात आला. ‘खटला जलद गतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने खटल्याची प्रतिदिन सुनावणी घ्यावी’, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने या वेळी दिलेे. संशयितांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नितीन प्रधान, अधिवक्त्या सिद्धविद्या, अधिवक्त्या पुष्पा गनेडीवाला यांनी कामकाज पाहिले. उच्च न्यायालयाने संशयितांना जामीन देतांना २५ सहस्र रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि प्रत्येक मासाच्या १ अन् १६ या तारखांना कोल्हापूरमधील राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात हजेरीसाठी उपस्थित रहाण्यास सांगितले आहे.

डॉ. वीरेंद्र तावडे यांची जामीन याचिका विलंबाने प्रविष्ट झाल्याने उच्च न्यायालय त्यावर आता स्वतंत्र सुनावणी घेणार आहे. वर्ष २०१८ आणि २०१९ या कालावधीत वरील संशयितांना अटक करण्यात आली होती. ‘गेल्या ६ वर्षांपासून आपण अटकेत आहोत आणि अद्याप खटला चालू आहे. नजीकच्या काळात तो संपण्याची शक्यता नाही’, असे सांगून संशयित जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते.

पानसरे यांच्या हत्येचे मुख्य सूत्रधार सापडेपर्यंत या प्रकरणाच्या अन्वेषणावर देखरेख चालू ठेवण्याविषयीची पानसरे कुटुंबियांनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. ‘२ पसार आरोपींविषयीचे अन्वेषण वगळता कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचे सर्व पैलूंनी अन्वेषण झाले आहे. फरार आरोपींच्या कारणास्तव अन्वेषणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवायची आवश्यकता नाही’, असेही उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते.

जामिनाचा निर्णय घोषित झाल्यावर कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या सून मेघा पानसरे यांनी म्हटले, ‘सर्वोच्च न्यायालयात जायचे का ?, याविषयी अधिवक्त्यांशी चर्चा करू. प्रमुख आरोपी अजूनही फरार आहेत.’

अन्वेषणाची पार्श्‍वभूमी !

१६ फेब्रुवारी २०१५ या दिवशी कॉ. गोविंद पानसरे यांच्यावर कोल्हापूर येथे गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यानंतर ४ दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला होता. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात झालेल्या अटकेनंतर पानसरे प्रकरणी वरील संशयितांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणाचे अन्वेषण आरंभी कोल्हापूर पोलीस, नंतर राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) आणि नंतर विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) यांनी केला. या प्रकरणी १० आरोपींना अटक करून ४ आरोपपत्रे प्रविष्ट करण्यात आली. मुख्य आरोपींना शोधण्यात अपयशी झाल्याचा दावा करून पानसरे कुटुंबियांनी आतंकवादविरोधी पथकाकडे (‘ए.टी.एस्.’कडे) अन्वेषण देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करून मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्ष २०२२ मध्ये ‘ए.टी.एस्.’कडे अन्वेषण सोपवले होते.

कुठलाही संदर्भ नसतांना संशयितांना अटक झाली होती ! – ज्येष्ठ विधीज्ञ नितीन प्रधान, मुंबई उच्च न्यायालय

न्याय झाला; पण उशिरा झाला. एकही संदर्भ (क्ल्यू) नसतांना संशयितांना अटक करण्यात आली. त्यांचा संबंध या खटल्याशी, खटल्यातील पुराव्यांशी, खटल्याच्या कारणांशी, कशाशीही नाही, तरी त्यांना अटक केली जाते. त्यांना ७ वर्षे कारागृहात रहावे लागले. अनेक न्यायाधिशांनी सांगितले आहे की, आपली गुन्हेगारांना न्याय देण्याची पद्धत कोलमडली आहे. हे प्रकरण त्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे विलंब झाला, तरी योग्य न्यायालयासमोर येते, तेव्हा न्याय मिळतो. त्यामुळे सामान्य लोक अजूनही न्यायसंस्थेवर विश्‍वास ठेवतात.

विलंब झाला; पण अंततः विलंबाने का होईना न्याय झाला. त्यामुळे आम्ही आनंदी आहोत. – अधिवक्त्या पुष्पा गनेडीवाला

‘पानसरे हत्येमध्ये षड्यंत्र असल्याचे वारंवार सांगितले जाणे’, हे प्रथमदर्शी सयुक्तिक वाटत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

पानसरे हत्या प्रकरणातील खटला ज्या गतीने चालणे अपेक्षित होते, त्या गतीने खटला चालत नव्हता. या हत्येमध्ये वारंवार षड्यंत्र असल्याचे सांगितले जात होते, ते प्रथमदर्शी सयुक्तिक वाटत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ‘या प्रकरणात अधिवक्ता नितीन प्रधान, अधिवक्त्या पुष्षा गनेडीवाला, अधिवक्ता सिद्धविद्या यांनी केलेला युक्तीवाद आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी न्यायालयात बाजू मांडली, त्याचा हा सांघिक विजय आहे’, असे मला वाटते.

गेल्या ४-५ वर्षांत आपण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले जामीन पाहिले, तर ४ मास, ६ मास, दीड वर्ष इतका काळ जरी आरोपी कारागृहात असेल, तरी जामीन दिला जातो. त्यामुळे सध्याचे संशयित ६ वर्षे इतका प्रदीर्घ काळ कारागृहात होते, त्यांना निश्‍चितच जामीन मिळाला पाहिजे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात जरी सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले, तरी ते टिकणार नाही. उर्वरित २ आरोपींचा जामीन कोल्हापूर येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्याची सुनावणी १२ फेब्रुवारीला होईल. उच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत, त्यांचा आम्हाला निश्‍चितच लाभ होईल; कारण उर्वरित आरोपीही गेल्या ६ वर्षांपासून कारागृहात आहेत.

संबंधित लेख

Leave a Comment