मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी मराठी माणसाला आणखी किती वाट पहावी लागणार ?

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६ दशकांहून अधिक काळ लोटला, तरी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची वाट पहावी लागते, हे दुर्दैव !

महाराष्ट्र शासनाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव पाठवला होता. बरेच दिवस रेंगाळलेल्या या प्रस्तावाला साहित्य अकादमीच्या भाषिक समितीने चांगला प्रतिसाद देऊन त्याविषयी केंद्रशासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयापुढे येणार आहे. आज जगात मराठी भाषा बोलणार्‍यांची संख्या ११ कोटींच्या वर आहे. या संख्येनुसार जगात मराठी ही दहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे. मराठीत निर्मिती झालेली साहित्यसंपदा श्रेष्ठ दर्जाची आहे. बाराशे वर्षांपूर्वीही मराठी भाषा समृद्ध होती. आज भारतात सर्वत्र मराठी भाषा जाणणारे आणि बोलणारे लोक असल्याने ती केवळ एका राज्याची भाषा राहिली नसून राष्ट्रीय भाषा झाली आहे, असा युक्तीवाद महाराष्ट्राच्या वतीने पाठवलेल्या प्रस्तावात करण्यात आला होता. आजवर कन्नड, संस्कृत, तमिळ, मल्याळम् आणि ओरिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्राने निर्धारित केलेलेे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करते, असेही महाराष्ट्राने केंद्राला पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. (६.२.२०१५)

सत्तेतून पायउतार झाल्यावर मुलांना प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देण्याविषयी विचार मांडणारे काँग्रेसचे माजी केंद्रीयमंत्री !

भाषा ही संस्कृतीचे मूळ आहे आणि भाषेच्या माध्यमातूनच संस्कृती वृद्धींगत होते. गोवा येथे प्राथमिक शिक्षण हे कोकणी किंवा मराठी या मातृभाषांतून होणे आवश्यक आहे. वसाहतवाद्यांनी त्यांच्या हितासाठी गोव्यातील कोकणी भाषा पूर्णपणे नष्ट केली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आणि गोवा मुक्तीनंतर सर्वांसमोर आपले सांस्कृतिक अस्तित्व टिकवणे, हे मोठे आव्हान होते. प्राथमिक शिक्षणात इंग्रजी हे माध्यम असावे, हे पटण्यासारखे नाही. इंग्रजी माध्यमातून मुलांना शिकवणे हे अयोग्य आहे. – एदुआर्द फॉलेरो, माजी केंद्रीयमंत्री, काँग्रेस, गोवा. (१९.८.२०१४)

संदर्भ : दैनिक ‘सनातन प्रभात’