राष्ट्रीय शिक्षणाच्या पुनर्रचनेची आवश्यकता !

१९ व्या शतकाच्या आरंभी भारतात शिक्षणाची स्थिती कशी होती ? शिक्षण देण्याची प्रक्रिया कशी होती ? आणि शिक्षणाचे तंत्र कोणते होते ?, यावर श्री. धर्मपाल यांनी इंडिया ऑफीस लायब्ररी, लंडन येथे सुरक्षित केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे इंग्रजांच्या साक्षीनेच विस्तृत कागदपत्रे सादर केली आहेत. ही कागदपत्रे पुस्तकरूपाने श्री. सीताराम गोयल यांनी सर्वप्रथम वर्ष १९८३ मध्ये प्रकाशित केली होती; पण सध्याच्या शिक्षणयंत्रणेने त्या पुस्तकातील तथ्यांची कोणतीही नोंद घेतली नाही आणि ब्रिटीश काळातील प्रचलित तथ्ये दाबून ठेवून काँग्रेस-साम्यवादी शिक्षणतज्ञांनी आधीपेक्षाही अनेक पटींनी असा दुष्प्रचार करणे चालू केले की, परंपरागत भारतीय शिक्षणपद्धत ही केवळ द्विजांपुरतीच (द्विज म्हणजे मुंजीचा अधिकार असलेले ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य) मर्यादित होती. याउलट ब्रिटीश कागदपत्रे हे याचे पुरावे आहेत की, १८ व्या शतकाच्या शेवटच्या काळापर्यंत भारतात जी शिक्षणपद्धत होती, ती समकालीन ब्रिटिशांच्या शिक्षणपद्धतीपेक्षाही अतिशय प्रगत होती आणि त्या वेळी भारतातील जवळजवळ प्रत्येक गावात एक पाठशाळा होती. या पाठशाळांमध्ये प्रत्येक जाती आणि वर्ग यांतील विद्यार्थी शिकत होते आणि त्यांमध्ये शिकवणारे शिक्षकही सर्व जातींतील होते. तसेच उच्चशिक्षणाच्या विषयांमध्ये जी वैशिष्ट्ये होती, ती सामूहिक होती. मोठ्या गावांमध्ये एकाहून अधिक पाठशाळा आणि नगरांमध्ये अधिक संख्येत पाठशाळा होत्या.

 

१. पूर्वीच्या पाठशाळांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण !

 

या पाठशाळांमधून उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात वेद, शास्त्रे आणि महाकाव्ये यांसह ज्या ग्रंथांचे अध्ययन अणि अध्यापन केले जात होते, त्याचे विवरण ब्रिटीशकालीन कागदपत्रांमध्ये दिले गेले आहे. लेखा, गणित, खगोलशास्त्र आणि अनेक प्रकारची शिल्पे, चिकित्सा आणि आयुर्वेद यांमधील उन्नत ज्ञानाचे आदानप्रदान तेथे स्वदेशी पद्धतीने सहजपणे केले जात होते.

 

२. पारंपरिक शिक्षणाचा परित्याग आणि नागरिकांशी भेदभाव !

वर्ष १९४७ मध्ये नास्तिकांच्या एका गटाने संपूर्ण देशात पारंपरिक शिक्षण नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. यामागचा उद्देश हिंदूंना एका नास्तिक भौतिकतावादी संप्रदायाच्या अधीन करून त्यांना नियंत्रित, परिवर्तीत आणि धर्मांतरित करणे, हा होता. ही एक हुकूमशाही प्रवृत्ती आहे आणि जी बहुसंख्यांकांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन करते. दुसर्‍या बाजूला इस्लाम, ख्रिस्ती आणि बौद्ध या अल्पसंख्यांकांना विशेष संरक्षणाच्या नावाखाली त्यांच्या त्यांच्या धर्माचे शिक्षण देणारी यंत्रणा शासकीय राजकोषावर पोसली जात आहे. अशा प्रकारे राज्यकर्त्यांनी शिक्षणक्षेत्रात नागरिकांशी भेदभाव केला आहे, जो भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याच्या सर्वथा विरुद्ध आहे. बहुसंख्यांकांना त्यांच्या धर्माच्या ज्ञानापासून बलपूर्वक वंचित ठेवणे आणि त्यासाठी राजकीय तरतुदींचा आधार घेणे, अल्पसंख्यांकांना त्यांचा धमर्र् आणि जात यांचे ज्ञान देण्यासाठी भारतीय राजकोषातून अर्थसाहाय्य करणे आणि विशेष सुविधा देणे, हे लोकशाहीशी पूर्णपणे विसंगत आहे.

याचा परिणाम असा झाला आहे की, यामुळे बहुसंख्यांकांना भारतियांची दर्शने, धर्मशास्त्र, राज्यशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, साहित्य आणि कला यांच्या ज्ञानापासून पूर्णपणे वंचित ठेवले गेले. कोणत्याही देशातील शिक्षणपद्धतीच्या अगदी उलट अशी ही स्थिती आहे. यासाठी ही स्थिती पालटणे अत्यंत आवश्यक आहे. यात पालट घडवणे अतिशय सोपे आहे; कारण वर्ष १९४७ पर्यंत भारतीय शिक्षणपद्धत पुरेशी गतीशील होती आणि गुरुकुले अन् सनातन धर्माच्या विविध केंद्रांद्वारे आजही हे ज्ञान पुरेशा सक्षमपणे प्रवाहित आहे.

आवश्यकता ही आहे की, समाजविज्ञान आणि साहित्य यांमध्ये नास्तिकांच्या पंथांच्या ज्ञानाला जेवढे महत्त्व दिले जात आहे, तेवढे तरी महत्त्व या प्राचीन ज्ञानाला दिले गेले पाहिजे.

 

३. लोकशाहीच्या अपेक्षा !

लोकशाहीचे हे आवश्यक असे अंग आहे की, यामध्ये कोणताही एक किंवा काही संप्रदाय यांनी उर्वरित समाजाच्या ज्ञानपरंपरेला नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू नये. सर्वांत आधी भारतातील शाळांमध्ये जो इतिहास शिकवला जातो, त्यामध्ये खोटेपणाची रेलचेल आहे. त्यामध्ये सहस्रो वर्षे निरंतरपणे चालू राहिलेल्या शिक्षण परंपरेला १५ – २० पृष्ठांमध्ये चूक-अचूक पद्धतीने सामावून ४०० वर्षांपर्यंत किरकोळ इकडे-तिकडे अशा चाललेल्या इस्लामी शिक्षणाला आणि जवळजवळ ९० वर्षे भारतात चालू राहिलेल्या अँग्लो-इंडियन शिक्षणाला शेकडो पृष्ठांमध्ये मांडणे हा कोणत्याही निकषावर सिद्ध होणारा असत्याचा प्रसार करणे आहे.

 

४. स्वातंत्र्यानंतर नास्तिक आणि भौतिकवादी प्रतिनिधींनाच शिक्षणाशी संबंधित विषयांवर त्यांचे विचार मांडण्यासाठी निवडले जाणे !

वर्ष १९४७ नंतर तर शिक्षण हे पूर्णपणे भारतियांच्याच हाती आहे आणि त्यामधील बहुतांश सदस्य हे बहुसंख्यांकच आहेत; पण तरीही राज्यकर्त्यांनी एकतर बहुसंख्यांकांमधील केवळ नास्तिक आणि भौतिकवादी प्रतिनिधींनाच शिक्षणाशी संबंधित विषयांवर त्यांचे विचार मांडण्यासाठी निवडले किंवा मग कधीतरी इतर लोकांना निवडले आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. बहुतेक याचे कारण हे होते की, भारतीय ज्ञानपरंपरा प्रवाहित राहिल्यामुळे दिवसेंदिवस राजकारणातील लोकांना राजकीय नेता किंवा राजपुरुष म्हटले गेले असते, विचारवंत नव्हे ! काही कारणाने भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू बहुतेक त्यांची स्वतःची विचारसरणी पुढे नेण्याच्या प्रेरणेने भारलेले होते आणि त्यासाठी त्यांनी सोविएत संघाच्या शैक्षणिक नोकरशाहीला अनुसरून भारतातील शिक्षणपद्धत पुढे नेण्यावर जोर दिला. याचा परिणाम म्हणून ज्ञान आणि प्रतिभा यांचे हनन झाले आणि राजपुरुषांच्या अनुयायांनाच विद्वान मानण्याची एक प्रथा पडली. ही स्थिती भारतासारख्या गौरवशाली राष्ट्रासाठी चांगली नाही. राजकारणाप्रमाणे शिक्षणक्षेत्रातही पालट होण्याची आवश्यकता आहे.

 

५. वर्ष १८३५ मध्ये भारतात इंग्रजी राज्य नव्हते, तर बुद्धीचे धनी होते !

ईस्ट इंडिया कंपनीचे व्यवस्थापक विलियम बेंटिक यांनी जेव्हा त्यांचा अधिकारी मेकॉले याच्या शिक्षणपद्धतीच्या धारिकेवर स्वाक्षरी केली, तोपर्यंत भारतात इंग्रजांचे राज्य नव्हते. ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष १८५७ पर्यंत भारतातील विविध राज्ये आणि नवाब यांच्यात छळकपट करून केवळ मध्यस्थता करत होती. तोपर्यंत बेंटिक आणि मेकॉले यांच्यातील पत्रव्यवहार हा एक लिपिक आणि एक व्यवस्थापक यांच्यातील पत्रव्यवहार होता, ज्यावर का कोणास ठाऊक पण वर्ष १९४७ नंतर निरर्थक हाहाःकार माजला. सध्याच्या शिक्षणपद्धतीचा त्याच्याशी कोणताही वास्तविक संबंध नाही.
शेवटी वर्ष १८५८ मध्ये पहिल्यांदा जवळजवळ अर्ध्या भारतियांशी आत्मीयतेची घोषणा करून इंग्रजांनी शासनाची सूत्रे सांभाळली. त्यानंतरच भारतात ब्रिटिशांचे अनुकरण करत मद्रास, मुंबई आणि कोलकाता येथे तथाकथित विद्यापिठे उभी राहिली. त्यांचा प्रभाव भारताच्या या विराट ज्ञानपद्धतीच्या संदर्भात राईप्रमाणेच होता. शासनाद्वारे त्याला महत्त्व दिले गेले. सत्ताधार्‍यांच्या विशेष अशा पक्षपाताविना ही शिक्षणपद्धत भारतात एकही दिवस टिकू शकली नसती.

 

६. स्वातंत्र्यानंतरच्या शैक्षणिक समित्या आणि आयोग !

वर्ष १९४७ नंतर माध्यमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी काही समित्या आणि आयोग नेमले गेले, तसेच विद्यापिठीय शिक्षणासाठीही आयोग नेमण्यात आले. त्यांपैकी वर्ष १९६४ मध्ये नेमण्यात आलेला डॉ. दौलतसिंह कोठारी यांच्या नेतृत्वाखालचा आयोग हा सर्वांत महत्त्वाचा आयोग होता. या आयोगाने २ वर्षे अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर केला. या अहवालातही मुख्यतः माध्यमिक शिक्षणाच्या संरचनेवरच भर देण्यात आला होता. नंतर डॉ. राधाकृष्णन् यांच्या समितीने विद्यापिठीय शिक्षणावर तिचे लक्ष केंद्रित केले.

हे सर्वांना ठाऊक आहे की, कोणत्याही देशात शिक्षणाचे स्वरूप हे उच्चशिक्षणाद्वारे नियंत्रित होते. प्रत्येक देशात उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात आपल्याच ज्ञानपरंपरेचे पोषण केले जाते आणि जगात जे सर्वकाही उपयुक्त आहे, ते तेथे शिकवले जाते; म्हणून केवळ माध्यमिक शिक्षणावरच अधिक लक्ष केंद्रित करून उच्चशिक्षणाविषयी उदासीन रहाणे किंवा त्यावर अधिक विचार न करणे हा गंभीर अपराध आहे.

 

७. उच्चशिक्षणाच्या सत्त्वावर कधी विचार न होणे !

डॉ. राधाकृष्णन् आयोगाने उच्चशिक्षणाविषयी अनेक सूचना देण्याचा प्रयत्न केला होता. कोठारी आयोगानेही तेच काम केले; पण कोणत्याही आयोगाने शिक्षणाच्या आंतरिक स्वरूपाविषयी कधीच कोणता विचारच केला नाही. शिक्षण हे एकच प्रकारचे असते आणि ते म्हणजे भारतात चालू असलेले अँग्लो इंडियन शिक्षण होय, हे मानले गेले. हे एक आश्‍चर्यकारक सत्य आहे. जगात सर्वत्र वेगवेगळ्या प्रकारचे उच्चशिक्षण चालू आहे आणि कोठेच उच्चशिक्षणाचे मानवीकरण आणि समाजविज्ञान या क्षेत्रांत विदेशी ज्ञानपरंपरेला केंद्रीय महत्त्व दिले जात नाही.

महत्त्वपूर्ण शिक्षणाला आकार नव्हे, तर सत्त्व असते. थाट नसतो, तर प्राण असतो. शरीर नव्हे, तर मेंदू असतो. कोणत्याही राजकीय आयोगाने शिक्षणाच्या आंतरिक भागावर, त्यामधील सत्त्वावर, मर्मावर आणि त्याच्यातील बौद्धिक घटक यांविषयी विश्‍लेषण सादर केलेले नाही. शिक्षण हे एकाच प्रकारचे राहील आणि आताप्रमाणेच राहील, असे गृहित धरले गेले आहे.

 

८. विद्यापिठांमध्ये झालेली वाढ !

वर्ष १९४७ पर्यंत अखंड भारतात एकूण १४ महाविद्यालये होती. त्यांमधून २ लाखांहून अल्प विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. म्हणजे प्रत्येक विद्यापिठामधून सरासरी १२ सहस्र विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. सध्या भारतात विद्यापिठांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळजवळ २ कोटी इतकी आहे, जी वर्ष १९४७ च्या तुलनेत १०० पटींनी अधिक आहे. लोकसंख्या चौपट वाढली आहे; पण त्या तुलनेत विद्यार्थी संख्या १०० पटींनी वाढली आहे. केंद्रीय विद्यापिठांची संख्या ४४ आहे. राजकीय प्रांतिक विद्यापिठे ३०६ आणि राज्यांमध्ये खाजगी विद्यापिठे १५४ आहेत. अभिमत विद्यापिठे १२९ आहेत आणि इतर राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या ६७ इतर शिक्षणसंस्था आहेत. दूरशिक्षण केंद्रे या केंद्रांपेक्षा वेगळी आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, सध्याच्या शिक्षणसंस्थांची संख्या वर्ष १९४७ च्या तुलनेत ५० पटींनी वाढली आहे.

त्यामुळे आजची शिक्षणपद्धत आणि ब्रिटिशांच्या काळातील मेकॉलेची शिक्षणपद्धत यांना एकच समजणे अर्थहीन आहे. ही शिक्षणपद्धत भारतियांनी आणली आहे आणि ती स्वेच्छेने आणली आहे. हे शिक्षण विदेशी शासन किंवा सेनेच्या बळावर रचलेले नाही. शिक्षणाच्या सत्त्वात जर भारतीय ज्ञानपरंपरेला केंद्रीय स्थान नसेल, तर त्याला जवळजवळ सगळ्या शक्तीशाली गटांची सहमती आहे. काशी हिंदु विद्यापीठ हे भारतीय विद्येच्या स्थितीचा एक दृष्टांत आहे. ते भारतीय विद्येच्या ज्ञानप्रसारासाठी उभारले होते; पण देशाच्या इच्छेच्या अगदी उलट नास्तिक आणि भौतिकवादी यांनी या विद्यापिठाला युरो-भारतीय परंपरेची एक शाखा बनवून ठेवले आहे.

 

९. विद्यापिठांतून एकही दार्शनिक, राजशास्त्री आणि समाजवैज्ञानिक निर्माण होऊ न शकणे !

ही ७०० विद्यापिठे आणि उच्च शिक्षणकेंद्रे यांमधून गेल्या ७० वर्षांत एकही असा दार्शनिक निर्माण झाला नाही, जो भारतीय दर्शनपरंपरेची सर्वोच्च प्रतिभा म्हणवला जाऊ शकेल. एकही राजशास्त्री असा निर्माण झाला नाही, ज्याने रामायण-महाभारत, शुकनीती, कौटिलीय अर्थशास्त्र, कामंदक नीती आदी भारतीय स्रोतांच्या आधारावरील एखादा राजशास्त्रावरील ग्रंथ लिहिला असेल. एकही समाजवैज्ञानिक किंवा समाजशास्त्री समोर नाही आला, ज्याने हिंदु धर्मशास्त्रांना केंद्रस्थानी ठेवून एखादा समाजविज्ञानविषयक ग्रंथ लिहिला असेल. असा एकही अर्थतज्ञ समोर आला नाही, ज्याने भारतीय अर्थशास्त्राला केंद्रस्थानी ठेवून एखादे अर्थशास्त्रीय विश्‍लेषण केले असेल. असा एकही मनोवैज्ञानिक आचार्य निर्माण झाला नाही, ज्याने योगशास्त्रासारख्या अद्वितीय शास्त्राला केंद्रस्थानी ठेवून एखादा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ समोर ठेवला असेल.

 

१०. विश्‍वविद्यालयाच्या बाहेरच्या प्रामाणिक विद्वानांची नोंद घेतली न जाणे !

भारतीय संदर्भांचे समान महत्त्व प्रमाण मानून इतिहासाचे लेखन करणारे अनेक प्रतिभाशाली भारतात नक्कीच झाले. त्यांमध्ये श्री. पुरुषोत्तम नागेश ओक, श्री. विनायक दामोदर सावरकर, श्री. भगवद्दत्त, श्री. युधिष्ठिर मीमांसक, श्री. गुरुदत्त, श्री. सीताराम गोयल, श्री. रघुनंदन शर्मा, श्री. चंद्रगुप्त वेदालंकार, श्री. चिंतामणी विनायक वैद्य, श्री. दशरथ शर्मा, डॉ. बलराम चक्रवर्ती, श्री. ए.एस्. आळतेकर, प्रा. जयचंद्र विद्यालंकार, प्रा. सत्यकेतु विद्यालंकार, श्री. रघुनाथ सिंह, श्री. वासुदेव पोद्दार, श्री. वासुदेवशरण अग्रवाल, श्री. गौरीशंकर ओझा, डॉ. रामगोपाल मिश्र, डॉ. किशोरीशरण लाल, श्री. डी.आर्. मनकेकर, श्री. शरद हेबालकर इत्यादी आहेत; पण त्यांना भारतीय विद्यापिठांकडून कोणतेच महत्त्व दिले गेले नाही.

 

११. पत्रकबाजांना विद्वान बनवले जाणे !

केवळ एवढेच नव्हे, तर रमेशचंद्र मुजुमदार, नीलकंठ शास्त्री, पांडुरंग वामन काणे आदी आधुनिक युरोपीय राजपरंपरेच्या ज्ञानाने पुष्ट झालेल्या भारतीय विद्वानांनी सर्वोच्च युरोपीय कसोट्यांवर उतरणारे इतिहास लेखन केले; पण काँग्रेस शासनाच्या काळात त्यांच्याकडून प्रमाणित झालेले सत्य नाकारून त्यांनी साम्यवाद्यांनाच एकमेव अधिकृत विद्वान बनवून इतिहासाच्या नावावर खोट्या गोष्टींचा प्रसार केला. ही स्थिती भयावह होती.

 

१२. सत्यनिष्ठ भारतियांमध्येही तपाचा अभाव !

सत्यनिष्ठ भारतियांच्या प्रवाहातही शिक्षणक्षेत्रात पुरुषार्थ गाजवणारे आणि तप करणारे यांचा अभाव असणे, हे एक मोठे कारण आहे; पण भारतीय राजशक्तीचे सोविएत संघाच्या साहाय्याने भौतिकवादी पंथाच्या सेवकांकडून अपहरण केले जाणे, हेसुद्धा एक प्रमुख कारण आहे. ज्या प्रकारे राजकारणात काँग्रेसमुक्त भारत ही घोषणा दिली गेली आहे, त्या प्रकारे नव्हे; पण सखोल विद्येच्या स्तरावर खोट्या पत्रकबाजांकडून मुक्त सत्यनिष्ठ इतिहास आणि भारतीय राजशास्त्र, समाजशास्त्र आणि अर्थशास्त्र लिहिले जाण्याची निर्विवाद आवश्यकता आहे.

 

१३. भारतियांच्या आजच्या स्थितीसाठी भारतियांची कुबुद्धीच दोषी !

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वर्ष १९४७ नंतर भारतीय शिक्षणाचा जो विस्तार झाला आणि त्याला जे एक रूप मिळाले, ते वस्तुतः पूर्णपणे भारतियांकडूनच मिळाले आणि त्याचे दायित्वही त्यांचेच आहे. त्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मेकॉले नावाच्या अधिकार्‍याला दोष देत रहाणे, हे अतिशय लज्जास्पद आहे. मेकॉले ना भारतीय शासकांचा पूर्वज आहे आणि ना तो शासक होता. बेटिंगसुद्धा एक दिवसही भारताचा शासक नव्हता. वर्ष १९४७ नंतर भारतात ब्रिटिशांचे राज्य नव्हते. पूर्वीही त्यांचे शासन जवळजवळ अर्ध्या भारतावर आणि केवळ ९० वर्षेच होते. त्यातच विद्यापिठांची स्थापनाही वर्ष १९१६ नंतरच झाली आहे. म्हणजे केवळ ३० वर्षेच उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात काही भागांवर ब्रिटिशांचे प्रभुत्व होते. त्यातही वर्ष १९३७ नंतर भारतातील प्रांतांमध्ये भारतीय लोकप्रतिनिधींचे शासन स्थापन होऊ लागले होते, म्हणजे बरेच काही भारतियांच्या मनाप्रमाणेच होऊ लागले होते. वर्ष १९३७ मध्ये अनेक प्रांतांमध्ये काँग्रेसची शासने बनू लागली होती. अशा प्रकारे उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात खरे पहाता इंग्रजांच्या मार्गदर्शनानुसार केवळ २० वर्षेच काम चालले आणि तेही केवळ बनारस, मुंबई, पाटणा, भाग्यनगर, म्हैसूर, कोलकाता, ढाका, रंगून, अलिगढ, लखनौ, देहली, नागपूर, आग्रा आणि अण्णमलाई येथेच ! भारतासारख्या विशाल देशात हे लहान-लहान तुकड्यांप्रमाणेच होते. म्हणून वर्ष १९४७ नंतर भारतात जे काही झाले, ते पूर्णपणे भारतियांच्या सामूहिक बुद्धीनेच झाले.

वर्ष १९४७ नंतर आतापर्यंत उच्चशिक्षण क्षेत्रामध्ये जो विस्तार झाला, तो नास्तिक भौतिकवाद्यांच्या पंथाच्या नियंत्रणाखालीच झाला. या कालावधीत वर्ष १९४७ च्या आधीच्या काळाच्या तुलनेत ५० पट अधिक विद्यापिठे आणि उच्चशिक्षणाची केंद्रे स्थापन झाली आणि त्यांमधून आज आधीपेक्षा १०० पट अधिक विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेत आहेत. प्रत्यक्षात आपण इंग्लंड आणि इतर युरोपीय देश यांची नक्कल करून येथील शिक्षण चालवू, असा कोणताही अनुबंध भारताने केलेला नाही. असा कोणता अनुबंध होऊही शकत नाही; कारण तसे केल्यास भारत एक सार्वभौम राष्ट्र म्हटले जाऊ शकणार नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतच भारताला एक सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हटले गेले आहे.

 

१४. आजच्या या स्थितीला समाज उत्तरदायी नाही !

आपले कर्तृत्व विसरून कोणत्या तरी लहानशा आस्थापनाच्या एखाद्या अधिकार्‍याला आपल्या स्थितीसाठी उत्तरदायी ठरवून दोष देत रहाणे, हे सार्वभौम प्रजासत्ताकाच्या बुद्धीवाद्यांना शोभत नाही. नैतिकतेच्या कोणत्याही कसोटीवर हे योग्य नाही. स्वतंत्र भारतात उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेली पापे प्रचंड आहेत, धिक्कार करण्यायोग्य आहेत आणि निंदनीयही आहेत. या पापांचे पूर्ण उत्तरदायित्व एका नास्तिक भौतिकवादी पंथाच्या आधीन होऊन शेळ्या-बकर्‍यांप्रमाणे काम करणार्‍यांचे आहे. समाजावर त्याचे कोणतेही दायित्व येत नाही.

 

१५. कोठारी आयोगाच्या सूचना उपेक्षित !

कोठारी आयोगाने सत्याच्या दृष्टीकोनातून ज्ञान प्राप्त करणे आणि परंपरागत ज्ञानाचा पूर्णपणे उपयोग करणे याविषयी सांगितले होते. त्यासमवेतच राष्ट्रीय चेतनेच्या विकासासाठी कार्य करणे, हेसुद्धा उच्चशिक्षणाचे ध्येय असल्याचे आयोगाने सांगितले होते. सध्या दिले जाणारे उच्चशिक्षण यांपैकी एकही कार्य करत नाही. भारतात मानवी विद्या, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि भारतीय साहित्य या क्षेत्रांत जे काही शिकवले जाते, त्यामध्ये सत्याचा एक लहानसा अंशच असतो. भारताच्या सहस्रो किंवा लक्षावधी वर्षांच्या विस्तारात जी अद्वितीय ज्ञानसाधना झाली, विद्येच्या या क्षेत्रात जे वैभवशाली आणि गौरवशाली कार्य झाले आहे, त्या विराट सत्याचा एक अंशही आताच्या उच्चशिक्षणात अस्तित्वात नाही. सध्याच्या उच्चशिक्षणात पारंपरिक ज्ञानाचा काहीच उपयोग होत नाही. केवळ एवढेच नव्हे, तर कोणत्या नव्या ज्ञानप्राप्तीचा कोणताही प्रयत्न विद्यापिठांतून सत्यनिष्ठेने केला जात नाही.

कोठारी आयोगाने उच्चशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये समाजविज्ञान आणि मानव विज्ञान यांना पुरेसे महत्त्व देण्याची सूचना केली होती; पण उच्चशिक्षणात भारतीय समाजशास्त्र आणि दर्शनशास्त्र यांसमवेत कोणत्याही मानव विज्ञानाचे शिक्षण नगण्य आहे.

 

१६. आजपर्यंत एकही कुलपती झाले नाहीत, ज्यांना परंपरागत भारतीय ज्ञान आहे आणि ज्यांनी मठ, आश्रम किंवा गुरुकुल अशा परंपरागत विद्याकेंद्रात पुरेसे ज्ञान संपादन केले आहे !

महाविद्यालयांच्या संदर्भात सार्वभौमाची कृती नक्कीच केली गेली आहे. त्याच दृष्टीने विद्यापिठांना समवर्ती सूचीत ठेवण्यात आले आहे; म्हणूनच केंद्रीय विद्यापिठांचे कुलपती हे राष्ट्रपती, तर राज्यांतील विद्यापिठांचे कुलपती त्या त्या राज्यांचे राज्यपाल असतात. प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याचा कोणता अर्थ आहे, हे समजणे पुष्कळ कठीण आहे. येथे एक गोष्ट उल्लेखनीय आहे की, राष्ट्रीय शिक्षणाची जेथे सध्याची संरचना आहे, त्या सर्व केंद्रीय विद्यापिठांचे नियंत्रण कुलपती या नात्याने राष्ट्रपती असतात; पण आजपर्यंत भारतात असे एकही राष्ट्रपती झाले नाहीत की, जे परंपरागत भारतीय ज्ञानाचे विद्वान असतील किंवा ज्यांनी एखादा भारतीय मठ, आश्रम किंवा गुरुकुल अशा परंपरागत विद्याकेंद्रात पुरेसे ज्ञान संपादन केले असेल. ही स्थिती युरोपातील विविध देश किंवा अमेरिका येथे पूर्णपणे वेगळी आहे.

 

१७. युरोपमधील आणि अमेरिकेतील सर्व राष्ट्रपती निष्ठावान ख्रिस्ती असणे !

संयुक्त राज्य अमेरिकेचे जॉर्ज वॉशिंग्टनपासून ते बराक ओबामा यांच्यापर्यंतचे सर्व राष्ट्रपती ख्रिस्ती पंथांचे निष्ठावान विद्यार्थी राहिले आहेत. या सर्वांनी कोणत्या ना कोणत्या ख्रिस्ती मठामध्ये शिक्षण घेतले आहे. पहिले राष्ट्रपती जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी तंबाखूची शेती करताकरता त्यांच्या भागातील एका चर्चमध्ये शिक्षण घेतले होते. दुसरे राष्ट्रपती जॉन अ‍ॅडम्स यांनीही चर्चमध्येच शिक्षण घेतले आणि ते काही काळ पाद्री म्हणूनही काम करत होते. तिसरे राष्ट्रपती थॉमस जेफरसन यांनी अधिकृतपणे चर्चचे शिक्षण घेऊन ते चर्चचे एक घटक बनले होते. उर्वरित राष्ट्रपतींच्या संदर्भात अशीच स्थिती आहे. १९ वे राष्ट्रपती अब्राहम लिंकन हे गरिबीमुळे लौकिक शिक्षण घेऊ शकले नाहीत; पण त्यांनी एक वर्ष चर्चमध्ये अनियमितपणे शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर २० वर्षे ते मुख्यतः बायबल आणि त्याच्याशी संबंधित कथा आणि प्रवचने वाचत राहिले. आतापर्यंत अमेरिकेचा एकही राष्ट्रपती असा नव्हता की, ज्याने चर्चमध्ये मूळ शिक्षण घेतले नसेल. आताचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनीही चर्चमध्ये शिक्षण घेऊन पाद्य्रांद्वारे संचालित असलेल्या एका संस्थेतच त्यांनी आपली पहिली नोकरी केली.

याच प्रकारे इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर युरोपीय देशांतील राष्ट्रपती किंवा राजा-राणी हे सर्वजण चर्चमध्ये दीक्षा घेतलेले आहेत. त्या सर्वांचे शिक्षण चर्चद्वारा संचालित शाळांमधून झाले. त्या सर्वांनी निष्ठेने बायबल आणि इतर ख्रिस्ती धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास केला.

 

१८. शिक्षणक्षेत्रातील प्रमुख नियंत्रक भारतीय विद्येच्या ज्ञानाशी अपरिचित !

वर्ष १९४७ नंतर भारताची स्थिती याच्या अगदी उलट आहे. त्यापूर्वी भारतातील सर्व राजे-महाराजे आणि राण्या हे हिंदु धर्माचे अनिवार्यपणे अध्ययन करत होते; पण वर्ष १९४७ नंतर भारताच्या एकाही राष्ट्रपतीने परंपरागत हिंदु धर्माचा पारंपरिक अभ्यास केलेला नाही. पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे आरंभिक शिक्षण त्यांच्या वयाच्या ५ व्या वर्षीपासून एका मौलवीच्या मार्गदर्शनाखाली फारसी भाषेत चालू झाले. नंतर त्यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या किम्स शाळेत शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर ते कोलकाता विद्यापिठाची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्या काळातील विद्यापिठे ही आताच्या महाविद्यालयांप्रमाणे होती. नंतर त्यांनी कोलकाता येथील प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयातून प्रथम श्रेणीमध्ये अर्थशास्त्रात एम्.ए. केले. त्यानंतर ते मुजफ्फरपूर येथील एका महाविद्यालयात इंग्रजीचे प्राध्यापक झाले आणि मग प्राचार्य झाले. त्यानंतर त्यांनी इंग्रजी कायद्यांमध्ये प्रावीण्य मिळवले आणि मग ते इंग्रजी न्यायालयात अधिवक्ता झाले. .

दुसरे राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांनी तिरुपती येथील ल्यूथेरियन ख्रिस्ती शाळेत शिक्षण घेऊन मग मद्रास ख्रिश्‍चन महाविद्यालयात अध्ययन केले. त्यांची ही नोकरीही ख्रिस्ती पाद्य्रांद्वारे संचालित कोलकाता महाविद्यालयात किंग जॉर्ज पंचम पिठापासून चालू झाली. ही संस्था ख्रिस्ती पंथानुसार मानसिक आणि नैतिक शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने चालू केलेली होती.

तिसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन हे इस्लामचे विद्वान होते. चौथे राष्ट्रपती वराह वेंकट गिरी यांनीही ख्रिस्ती मिशनरी संस्थेतूनच शिक्षण घेतले आणि नंतर आयर्लंड येथे जाऊन त्यांनी ख्रिस्ती पंथानुसारच कायद्याचे शिक्षण घेतले. पाचवे राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद हेसुद्धा इस्लामचे जाणकार होते. सहावे राष्ट्रपती डॉ. नीलम संजीव रेड्डी यांनी मात्र थिओसॉफिकल हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. सातवे राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी शीख मिशनरी शाळेत शिक्षण घेतले आणि आठवे राष्ट्रपती डॉ. रासास्वामी वेंकटरमण यांनीही शासकीय माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेतले. ९ वे राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांनी सेंट जॉन महाविद्यालयात शिक्षण घेतले. १० वे राष्ट्रपती के.आर्. नारायणन् यांनीही ख्रिस्ती शाळेतच शिक्षण घेतले. १२ व्या राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नक्कीच अख्रिस्ती शाळेत शिक्षण घेतले आहे; पण मूळ गोष्ट ही आहे की, या १३ राष्ट्रपतींमध्ये एकही राष्ट्रपती असे नव्हते की, ज्यांनी पारंपरिक विद्याकेंद्रात एक दिवस तरी शिक्षण घेतले असेल, ज्यांचा भारतीय विद्या परंपरेशी कोणता निकटचा संबंध असेल किंवा ते हिंदु धर्मशास्त्राचे अधिकारी, विद्वान असतील.

 

१९. संपूर्ण शैक्षणिक यंत्रणा ही भारतीय
ज्ञानपरंपरेचे कोणतेही ज्ञान नसलेल्या नोकरशाहीच्या अधीन !

अशा प्रकारे वर्ष १९४७ नंतर भारतातील उच्च शिक्षणाचे नियंत्रण विशेषकरून अधिकृतपणे अशा विभूतींच्या हाती आहे, जे भारतीय ज्ञानपरंपरेशी घनिष्ठपणे परिचित नाहीत. त्यांना भारतीय ज्ञानपरंपरेविषयी आदरच नाही, असे अजून तरी म्हटले जाऊ शकत नाही. आदर असणे, ही एक वेगळी गोष्ट आहे आणि तिचा सखोल परिचय असणे, ही वेगळी गोष्ट आहे. यामुळे हे स्पष्ट आहे की, शिक्षण क्षेत्रात भारत जगात एक अपवाद आहे. सगळ्या जगात शिक्षण हे संबंधित देश आणि समाजाची ज्ञानपरंपरा यांचे शिक्षण असलेल्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच दिले जाते. भारतातील स्थिती अगदी याच्या उलट आहे. यासमवेतच संपूर्ण शैक्षणिक यंत्रणा ही नोकरशाहीच्या अधीन आहे आणि या नोकरशाहीलाही भारतीय ज्ञानपरंपरेचे कोणतेही ज्ञान नाही. त्यांचे शिक्षणही ख्रिस्ती ज्ञानपरंपरेचे हीन-दीन अनुकरण करणारे आहे. अशा स्थितीत शिक्षण देणार्‍यांना किंवा शिक्षणाचे स्वरूप ठरवणार्‍यांना असे शिक्षण घेण्याची इच्छा असणार्‍या भारतीय कुटुंबाशी आत्मीयतेचा संबंध असू शकत नाही. तो केवळ प्रभुत्व आणि आपला धाक दाखवण्याचा असतो.

 

२०. विदेशी बुद्धीने संचालित अधिकारीच निर्णायक !

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राष्ट्रपतींचे व्हिजिटर असणे आणि राज्यपालांचे राज्यांतील विद्यापिठांचे कुलपती असणे, याला व्यवहारातील प्रभुत्वाव्यतिरिक्त काहीही अर्थ असत नाही; कारण हे महानुभाव भारतीय ज्ञानपरंपरांचे विद्वान नसतात. अशा प्रकारे सामान्यपणे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीच विद्यापिठांचे मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण करतात. या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना केवळ प्रशासनाचेच ज्ञान दिले गेलेले असते आणि तेही केवळ इंग्रजीचे युरो-भारतीय ज्ञान ! आयएएस् आणि आयपीएस् अधिकार्‍यांना भारतीय ज्ञानपरंपरेचे किंचितही ज्ञान नसते. अशातच या अधिकार्‍यांकडून विद्यापिठांवर ज्या ज्ञानाचा विस्तार करण्यासाठी दबाव टाकला जातो किंवा प्रेरणा दिली जाते, ते ज्ञान पूर्णपणे युरो-भारतीय ज्ञानच असते. अशा प्रकारे व्यवहारात समस्त भारतीय उच्चशिक्षण भारतनिरपेक्ष आहे. ती भारतीय विद्या पूर्णपणे भारतीय परंपराहीन आहे.

 

२१. भारतातच भारतीय दर्शने, राजनीतीशास्त्र,
धर्मशास्त्र आणि समाजशास्त्र शिकवले न जाणे

देशातील आघाडीच्या दार्शनिकांनी उच्चशिक्षणाची व्यासपिठे, केंद्रे आणि पत्रे या माध्यमांतून उघडपणे हे सांगितले आहे की, भारतीय विद्यापिठांतून जे काही शिकवले जाते, ते कोणत्याही प्रकारचे भारतीय दर्शन नव्हे. ती युरोपीय दर्शनपरंपरेची केवळ एक शाखा आहे. समाजविज्ञान, राजनीतीशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या क्षेत्रांतही हेच सत्य आहे. केवळ एवढेच नव्हे, तर वर्ष १९४७ नंतर विशेषकरून विराट भारतीय साक्षींची पूर्णपणे उपेक्षा करून भारताच्या विरुद्ध जाऊ शकणारे परकीय वृत्तांत, गप्पा आणि रिकामटेकड्यांची वक्तव्ये यांच्या आधारे भारतविरोधी खोट्या गोष्टी पसरवण्याचा डाव रचला गेला आहे. त्याला कोणत्याही प्रकारे भारताचा इतिहास म्हटले जाऊ शकत नाही.

 

२२. विनम्र उपायांनी शुभारंभ करा !

यासाठी राष्ट्रीय शिक्षणाच्या पुनर्रचनेसाठी काही पावले तात्काळ टाकणे आवश्यक आहे. मागील जवळजवळ ७० वर्षांत भारतीय विद्यापिठांमध्ये मानवीय विद्येच्या क्षेत्रात ज्या लोकांनी नितांत अभारतीय ज्ञानपरंपरांची बलपूर्वक प्रतिष्ठापना केली आहे, ते लोक निश्‍चितच राजकीय शक्तीकडून संरक्षण दिले जाणारे आणि प्रतापी लोक आहेत. त्यामुळे त्यांना शिक्षणक्षेत्राच्या बाहेर काढणे अशक्य आहे; पण एका प्रजासत्ताक राष्ट्रात मोठ्या विनम्रपणे हा आग्रह केला जाऊ शकतो की, गेल्या ६७ वर्षांत नास्तिक भौतिकवादी पंथाचे ज्ञान बलपूर्वक पसरवण्यासाठी जेवढे केले गेले, किमान तेवढे तरी मानवी विद्येच्या क्षेत्रात भारतीय विद्यापरंपरेसाठी करावे; कारण या नास्तिक भौतिकवादी पंथाच्या बाहेरही कोट्यवधी भारतीय आहेत, ज्यांची भारतीय विद्यापरंपरेवर पूर्ण निष्ठा आहे.

योग्य हे होईल की, उदाहरण म्हणून दर्शनशास्त्र शिकवण्यासाठी २ वेगवेगळे संवर्ग ठेवले जावेत. त्यांपैकी एक भारतीय दर्शनाचा आणि दुसरा युरोपीय दर्शनाचा ! चांगले हे होईल की, जगातील अन्य क्षेत्रांतील दर्शनांचेही वेगवेगळे वर्ग ठेवले जावेत. यामध्ये जे शिक्षण दिले जाईल, ते संबंधित ज्ञानक्षेत्राच्या तज्ञांद्वारे लिहिल्या गेलेल्या ग्रंथांच्या आधारेच असेल. हे थोडेसे आणखी स्पष्ट करतांना असे सांगता येईल की, युरोपमधील जेवढे काही प्रमुख दार्शनिक होऊन गेले आहेत, ते सर्वच्या सर्व पाद्री होते. त्यांपैकी काहींनी चर्चशी असलेल्या निष्ठेचा त्याग केला, तर काही पूर्णपणे ख्रिस्ती विरोधक झाले; पण ९० प्रतिशत युरोपीय दार्शनिक पाद्रीच होते. त्यामुळे भारतातही भारतीय दर्शने शिकवण्याचा अधिकार मठ आणि आश्रम येथे शिकलेल्या विद्वानांनाच दिला जावा. इंग्रजी पद्धतीचे शिक्षण देणारी व्यक्ती भारतीय दर्शने शिकवण्यासाठी अधिकारी तोपर्यंत नाही, जोपर्यंत ती व्यक्ती एखादा आश्रम किंवा मठ येथे राहिली नसेल. यातही नव्याने बनलेल्या युरो-भारतीय पद्धतीचे मठ आणि आश्रम येथे राहिलेल्यांना अधिकारी मानले जाणार नाही. परंपरागत आश्रम आणि मठ येथे रहाणारेच भारतीय दर्शन शिकवण्यासाठी अधिकारी आहेत. या संदर्भात एवढा प्रारंभ केला जाऊ शकतो की, आपल्या मोठ्या धर्माचार्यांना प्रार्थना करून किमान ३ मासांचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालवून त्याद्वारे संबंधित अध्यापक आणि विद्वान यांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे आणि संबंधित धर्माचार्यांकडून त्यांचे अधिकारी होण्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असले पाहिजे.

याच प्रकारे राजनीतीशास्त्रातही केवळ तीच व्यक्ती हा विषय शिकवण्यासाठीची अधिकारी आहे, जिचा मूळ स्रोतरूपांत वाल्मीकि रामायण, महाभारत, चाणक्याचे अर्थशास्त्र आणि इतर राजनीती, शास्त्रीय ग्रंथ अन् भारतीय धर्मशास्त्र यांचा अभ्यास झालेला असेल आणि जी व्यक्ती संस्कृतच्या ज्ञानाने संपन्न असेल.

 

२३. भारतातील उच्चशिक्षण तसेच असले पाहिजे,
जसे ते जगातील आत्मगौरवसंपन्न सर्व राष्ट्रांत आहे !

उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात युरो-अमेरिकी ज्ञानप्रवाहाच्या विनम्र प्रशिक्षणार्थींचे विशाल उत्पादन भारतीय ज्ञानविस्ताराच्या रूपात सादर करणे, हा दोन्ही ज्ञानप्रवाहांवर होणारा अन्याय आहे आणि अजूनही ती युरो-अमेरिकेच्या प्रवाहाची सेवा नक्कीच आहे.

भारतात पहिल्या टप्प्यात भारतीयता, हिंदुत्व, हिंदु धर्म, हिंदु ज्ञानपरंपरा, हिंदु शास्त्रपरंपरा यांना तेवढेच स्थान मिळाले पाहिजे, जेवढे आरंभासाठी पुरेसे असेल आणि जेवढे स्थान वर्ष १९४७ पासून आतापर्यंतच्या ६८ वर्षांच्या भारतीय शिक्षणक्षेत्रात ख्रिस्ती, इस्लाम आणि युरोपीय ज्ञानपरंपरा यांना मिळाले आहे. त्यानंतरच मग दुसरा टप्पा येईल; पण एवढा न्याय तरी तात्काळ मिळाला पाहिजे. भारतातील उच्चशिक्षण तसेच असले पाहिजे, जसे ते जगात आत्मगौरवसंपन्न सर्व राष्ट्रांत आहे.

– प्रा. रामेश्‍वर मिश्र, संचालक, गांधी विद्या संस्थान, वाराणसी.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात